१.५ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम, यसको आधारभुत संरचना, विशेषता सुधारका प्रयास एवं चुनौतिहरु
१.५ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम, यसको आधारभुत संरचना, विशेषता सुधारका प्रयास एवं चुनौतिहरु
मुलुकको शासकीय परिपाटीलाइ नै सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाइ राज्य सञ्चालन पद्धति पनि भनिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासन सरकारद्धारा गरीने सम्पुर्ण क्रियाकलापहरुको समष्टि रुप हो ।
यो राज्य सञ्चालनको अनिवार्य संयन्त्र, अवयव एवं उपकरण हो ।
सार्वजनिक प्रशासनलाइ शासन प्रणाली, जनप्रशासन, लाेक प्रशासन, शासन व्यवस्था तथा राज्य प्रणालिको नामबाट समेत बुझिन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासको सन्दर्भमा अवधारणागत रुपमा नवीन सार्वजनिक प्रशासन, नविन सार्वजनिक सेवा, नविन सार्वजनिक व्यवस्थापन को अवधारणालाइ आत्मसाथ गरिएको छ ।
परम्परागत रुपमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास नेपाल राज्य सँगै भएकोमा समयक्रमअनुसार राज्यको दायरा विस्तार, जनसंख्या वृद्धि, जनसचेतिकरण, मानव अधिकार जागरण, पुर्वाधार तथा प्रविधि विकास, शासनमा उदारीकरण तथा लोकतान्त्रिकरण, शासकिय साझेदारहरुको विकास एवं विस्तार, विश्वव्यापिकरण समेतमा आएको जागरण सँगै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विकास हूँदै गएको पाइन्छ ।
नेपालको प्राचिन अभिलेखअनुसार नेपालमा व्यवस्थित शासन व्यवस्थाको सुरुवात किराँतकालबाट भएको पाइन्छ । किराँतकालको विस्तृत प्रशासनिक जानकारी खोजकै विषयको रुपमा भए पनि त्यही समयदेखि प्रशासनिक व्यवस्थाले पनि केही व्यवस्थित रुप लिएको पाइन्छ ।
लिच्छविकालमा सेना, प्रशासन र न्याय व्यवस्थाका श्रोतको रूपमा राजालाई लिइन्थ्यो भने राजालाई शासन व्यवस्थामा सहयोग गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने प्रचलन थियो भने यही कालमा कुथेर, शुल्ली, लिङ्गबल र माप्चोक जस्ता प्रशासनिक तथा न्यायिक अड्डाहरुको स्थापना गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गरीएको पाइन्छ ।
मल्लकालमा नेपाल विभिन्न बाइसे¸ चौबिसे राज्यहरुमा विभाजन भएको थियो । प्रशासन, सेना, न्याय आदि सबै क्षेत्रमा राजा नै सर्वेसर्वा रहेका हुन्थे । लिच्छविकालकै रितिथितिलाइ परिमार्जन सहित लागु गरीएको थियो ।
नेपालको एकीकरण पश्चात् गुरू, पुरोहित, मन्त्री, चौतारिया, काजी, वकील, खजाञ्ची, सरदार, क्याप्टेन, मीर, मुन्सी, सुब्बा, द्वारे जस्ता पदहरूबाट सार्वजनिक, न्यायिक र सेना सम्बन्धी कार्यहररु सम्पादन गराइन्थ्यो । स्थानिय स्तरको प्रशासन संचालनमा स्थानीय पञ्चायतहरूको सहयोग लिने व्यवस्था थियो । कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा नियुक्ति गर्नै चलन थियो र मन नपरेका कर्मचारीलाई हटाउने गरिन्थ्यो, जसलाई “पजनि प्रथा" भनिन्थ्यो ।
राणाकालमा देशलाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण गरी ४ खण्डमा विभाज्ञने गरी ४ जना कमाण्डिङ्ग जनरलको व्यवस्था गरी निजामती र जङ्गी दुबै अधिकार दिइएको थियो । प्रशासनमा पारिवारिक सदस्यहरूको वर्चस्व रहेको र मुख्य पदहरूमा परिवारका सदस्यहरू नै रहने र सर्वसाधारणले बडाकाजी भन्दा माथिको पद नपाउने अवस्था थियो । त्यस समयमा चाकडी प्रथाले अधिक प्रश्रय पाएको थियो । राणाकालमा तालिम दिने¸ विदा दिने ¸कार्यालय समय निश्चित गर्ने¸ पेन्सन दिने जस्ता सुधारका कार्यको सुरुवात गरियो । प्रशासनिक कार्यलाइ व्यवस्थित तुल्याउन तराइमा १२ र पहाडमा २३ जिल्लाको व्यवस्था गरियो ।
नेपाल सरकार वैधानिक कान्न, २००४ ले कर्मचारीहरूको छनौटको लागि सवैधानिक निकायको रुपमा “दर्खास्त परिषद्” को व्यवस्था गरेको थियो । तर सो संविधान लागू नभएकोले दरखास्त परिषद् गठन गर्ने कार्य पनि सम्भव हुन सकेन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आधुनिक विकास एवं सुधारको क्रम वि.सं.२००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पश्चात शुरु भएको पाइन्छ । नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २00७ ले लोक सेवा आयोग को व्यवस्था गरेको र २00८ सालमा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ । २००९ सालमा एन.एम बुचको अध्यक्षतामा गठन गरिएको प्रशासन सुधार समितिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गर्नु पर्ने सुधारको लागि प्रतिवेदन समेत पेश गरेको पाइन्छ ।
वि.सं.२००८ मा बजेट प्रणालीको शुरुवात, वि.सं. २०१३ मा योजनाबद्ध विकास प्रणाली थालनी, वि.सं. २०१३ मा निजामती सेवाको गठन, विभिन्न नीति तथा कानुनहरुको निर्माण, विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुको स्थापना तथा विस्तार, सार्वजनिक संस्थानहरुको गठन, व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक परिपाटीको विकासमा जोड दिएको पाइन्छ ।
२०१७ साल पछाडि पञ्चायति व्यवस्था अनुकुल प्रतिबद्ध प्रशासनको निर्माण गर्ने र पर्चा खडा गरी हटाउने कुप्रथाको अभ्यास गरिएको ।
मुलकमा भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक पूर्वाधार, सामाजिक तथा साँस्कतिक पुर्वाधार एवं अन्य पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तारमा जोड दिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको आवद्धता बढाउँदै लगेको पाइन्छ ।
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको विकासका सन्दर्भमा समयमानुकूल नीतिगत एवं कानूनी सुधार, सांगठतिक सुधार, व्यवस्थापकीय सुधार, स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन तथा पर्यावरणीय अनकूलनका क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै आएको पाइन्छ ।
वर्तमान समयमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रात्मक शासन व्यक्स्था अवलम्बन गरिएको छ । मुलुकमा सघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको शासन व्यवस्था अंगालिएको छ । शासन , विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साभझेदारहरुको सहभागिता एव भूमिकामा जोड दिइएको छ । हाल सीमित शासन एवं सुशासनको अवधारणालाई आत्मसाथ गरिएको छ ।
नेपालले हालसम्म १७१ देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नुका साथै नेपाल सयुक्त राष्ट्रिय संघ र यसका विशिष्टिकृत संस्थाहरु, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, क्षेत्रीय संस्था समेतमा आवद्ध भएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासन विश्वव्यापीकरणमा आबद्ध भएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, समृद्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा नागरिक सन्तुष्टि वृद्धि गर्न विद्य ुतीय शासन प्रणाली मा जोड दिइएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास एवं सुधारको सन्दर्भमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को दिगो सोँचलाइ आधार लिइ समग्र आयामहरुको विकास तथा विस्तार एवं सवलीकरणलाइ जोड दिइएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभुत संरचना
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको राजनितीक संरचना र प्रशासनिक संरचना गरी मुलभुत रुपमा दुइवटा संरचना रहेका छन् ।
नेपालको विद्यमान राजनीतिक संरचना अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, संघ प्रदेश र स्थानीय तह, प्रधानमन्त्रि, उपप्रधानमन्त्री, मन्री, संघीय संसद, संसदिय समिति र यसको पदाधिकारी, मुख्यमन्त्रि, प्रदेश मन्त्रीपरीषद, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभा, स्थानीय तहको प्रमुख तथा निर्वाचित पदाधिकारीहरु, राजनैतिक दलहरु पर्दछन् ।
नेपालको विद्यमान प्रशासनिक संरचना अन्तरगत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय, संघिय मन्त्रालय विभाग र मातहतको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, संसदीय समितिको कार्यालयहरु, संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरु, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, स्थानीय तहका कार्यालयहरु, सार्वजनिक संस्थानहरु, कुटनीतिक निकायहरु पर्दछन् ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले संघीय प्रणालि अवलम्बन गरेको छ ।
मुलत नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह पर्दछन् ।
तीनै तहको एकल तथा साझा अधिकारसुचीको व्यवस्था गरीएको छ ।
तीनै तहमा सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी संयन्त्रहरुको विकास गरीएको छ ।
तीनै तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरुको व्यवस्था गरीएको छ ।
राजनीतिक संरचना निर्वाचित संरचना हो भने प्रशासनिक संरचना नियुक्त संरचना हो । राजनितिक संरचना आवधिक हुन्छ भने प्रशासनिक संरचना दिगो तथा स्थाइ हुन्छ ।
प्रशासनिक संरचना सार्वजनिक प्रशासनको ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय हो ।
समग्र सार्वजनिक प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व राजनितिक संरचनाले बहन गर्दछ ।
राजनीतिक संरचनाको मार्गदर्शन तथा प्रचलित कानुन अनुसार प्रशासनिक संरचनाले कार्य गर्दछ ।
राजनीतिक संरचनाले समग्र नीति निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको प्रबन्ध एवं बाँडफाड गर्ने, प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने, तथा प्रशासन संरचनाको कार्यको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाइ उत्प्रेरीत गर्ने एवं त्यसका लागी आवश्यक कार्यवातावरण तयार गर्न भुमीका निर्वाह गर्दछ ।
राजनीतिक संयन्त्र जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायि हुन्छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रले राजनीतिक संरचनाको निर्देशन अन्तर्गत रहेर प्रचलित कानुन एवं नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दछ ।
यसले कानुन निर्माणको सन्दर्भमा राजनीतिलाइ सहयोग गर्ने र राजनीति र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा कार्य गर्दछ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अन्य मुलुकमा जस्तै राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचनाको पारस्परीक सहअस्तित्व, सहसम्बन्ध तथा अन्तरआबद्धतामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन भएको अवस्था छ ।
मुलुकको सर्वांगिण हितको लागी दुवै संरचना जिम्मेवार छन ।