आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सङ्घीय संसद्मा र प्रदेश सरकार पेस गरेको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सङ्घीय संसद्मा र प्रदेश सरकार पेस गरेको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू

कुनै आवका लागि सरकारले गर्ने आय र व्ययको अनुमानलाई बजेट भनिन्छ । नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारले नीति, योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानबमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले जेठ महिनाको पन्ध्र गते राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले लिएका राष्ट्रिय नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतासँग तालमेल हुने तथा प्रादेशिक आवश्यकता र प्राथमिकतासमेत सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आव २०८२÷८३ को लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता र प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश सभामा पेस गरेका बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार रहेको पाइन्छ :

सङ्घीय बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू :

क) उद्देश्यहरू : 

– उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने,

– उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने,

– आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने,

– सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र 

– गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने । 

ख) प्राथमिकताहरू :

– उद्यमशीलता, रोगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,

प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार,

सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार,

– सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र 

नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार ।

प्रदेश सरकारको बजेटका उद्देश्यहरू :

क) कोशी प्रदेश सरकार :

– समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरी उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,

– सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने,

– कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने,

– भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकास गर्ने,

– हिमाली, पहाडी यथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्ने ।

ख) मधेश प्रदेश सरकार :

मधेश प्रदेश सरकारले बजेटका उद्देश्यहरू छुट्टै उल्लेख गरेको देखिँदैन । बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू समग्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बजेटले देहायका विषयलाई जोड दिएको छ ।

– सङ्घीय सरकारप्रतिको परनिर्भरता घटाउन तथा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सशक्त बनाउन उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा बजेट केन्द्रित हुने, 

– कार्यान्वयनयोग्य, उच्च प्रतिफल र लाभ हुने योजना छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

– प्राकृतिक स्रोतको दोहन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने,

– सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

– तहगत सरकारबिच समन्वय कायम गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने,

– तहगत समन्वय गरी कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना हटाउँदै बजेट प्रणालीमा क्रमिक सुधार गर्ने,

– सन्तुलित विकास र स्रोतसाधन वितरणमा समन्याय कायम गर्ने,

– खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने,

– दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीरण र स्थानीयकरण गर्ने,

– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम बनाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने ।

ग) बागमती प्रदेश सरकार :

– सहकार्य र साझेदारीमार्फत लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने,

– आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

– उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

– बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कायम गर्ने,

– सुशासन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता ल्याउने, 

घ) गण्डकी प्रदेश सरकार :

– दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गर्नु,

– गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्नु,

– आधुनिक प्रविधिमा दक्ष र उत्पादनशील मानव पुँजी निर्माण गर्नु,

– सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्नु,

– गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु ।

ङ) लुम्बिनी प्रदेश सरकार :

– उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,

– उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने,

– स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने,

– लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने,

– स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, र

– गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने ।

च) कर्णाली प्रदेश सरकार :

– उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आय आर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

– दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सघन आबद्धता कायम गर्ने,

– पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने,

– गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उपयोग र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

– गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने ।

छ) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार :

– सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, बजेट प्रणाली सुधार र राजश्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु,

– सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु,

– विकासमा समन्वय र सहकार्य कायम गर्नु,

– कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्धन, गरिबी न्यूनीकरण गर्नु,

– गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामार्फत दक्ष तथा स्वस्थ मानव पुँजी निर्माण गर्नु,

– सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, समता र समावेशी विकास गर्नु,

– गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास, डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु,

– दिगो, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपत् प्रतिरोधी विकास गर्नु,

– नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्नु । 

– प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटका उद्देश्य अध्ययन गर्दा देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ ।

कोशी प्रदेशले हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ हुने बसाइँसराइ र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रतर्फ हुने बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको पहुँच बढाउने विषयलाई जोड दिएको छ । जुन अन्य प्रदेशले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

अन्य प्रदेशभन्दा पृथक् कर्णाली प्रदेशले प्रदेशभित्रको सडक सञ्जाललगायतका भौतिक पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरी सघन आबद्धता कायम गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, बजेट प्रणाली सुधार, राजस्व प्रणाली सुदृढीकरण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जोड दिएको छ । बागमती प्रदेशले बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता कायम गर्न जोड दिएको छ । जुन कुरा अन्य प्रदेशको बजेट उद्देश्यमा घोषणा गरेको पाइँदैन ।

प्राय सबै प्रदेशले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले मानव पुँजी निर्माणलाई बजेटको उद्देश्यको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले निजी लगानी आकर्षण गर्न जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले तीन खम्बे अर्थ नीतिबमोजिम सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ ।

चालु सोह्रौँ योजनाको सोच तथा नेपाल सरकारको बजेट उद्देश्यसँग तालमेल हुने गरी अधिकांश प्रदेशले सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएका छन् ।

अन्त्यमा तहगत सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटबिचको तालमेलबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र साझा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आव २०८२/८३ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता अध्ययन गर्दा सङ्घ र प्रदेशबिच बजेट तालमेलको अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । आयोजना तथा कार्यक्रम तहमा देखापर्ने दोहोरपना न्यूनीकरण गर्न कार्यान्वयन चरणमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।